पीएम इंटर्नशिप योजना : हर महीने युवाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये

केंद्र सरकार समय-समय पर ऐसी कई योजनाएँ लेकर आती है, जिनका लाभ खास कर महिलाओं और युवाओं को मिलता है। इसी तरह की एक और योजना केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme)।

इसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा और उन्हें रोजगार में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जायेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश बजट में इस योजना की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर दिशा-निर्देश जल्द जारी किये जा सकते हैं। सरकार पीएम इंटर्नशिप योजना को जल्द-से-जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है।

हालाँकि, इंटर्नशिप योजना को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले युवा इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार, उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में किसी डिग्री कोर्स में नामांकित या नौकरी कर रहे उम्मीदवार इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे। फिर भी, ऐसे उम्मीदवार ऑनलाइन पाठ्यक्रमों या व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं।

हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये

यह योजना युवाओं को कॉर्पोरेट जगत में काम करने के लिए तैयार करेगी। कई बड़ी कंपनियाँ इस योजना में शामिल हो रही हैं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें नौकरी के लिए तैयार करेंगी। एक प्रशिक्षु को हर महीने 5,000 रुपये की वृत्ति (स्टाइपेंड) दी जायेगी। इसमें से 500 रुपये कंपनियाँ अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से देगी, जबकि 4,500 रुपये सरकार की तरफ से दिये जायेंगे। इसके अलावा, सरकार हर प्रशिक्षु को एकमुश्त 6,000 रुपये भी प्रदान करेगी।

वित्तीय बोझ होगा कम

सरकार पहले भी स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और रोजगार शुरू करने में पड़ने वाली जरूरतों के लिए वित्तीय मदद करती रही है। इंटर्नशिप योजना के तहत भी प्रशिक्षण के दौरान आने वाले खर्चों पर ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण का खर्च कंपनियाँ वहन करेंगी। हालाँकि, युवाओं को रहने और खाने का खर्च खुद उठाना होगा, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से यह खर्च पूरा किया जा सकता है। (शेयर मंथन, 29 सितंबर 2024)