2018 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
वहीं अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण होगा
- 4 हजार मानव रहित फाटक वाले क्रॉसिंग 2 साल में खत्म होंगे
- मुंबई के लिए 150 किलोमीटर सबअर्बन लाइन और
- नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
- बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
- सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह देगी
- 24 नये सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
- समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले को किया गया चिन्हित
- प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने लिया
- प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने लिया
- मुद्रा योजना के तहत 3,00,000 करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
- नगर नियोजन तथा वास्तुशिल्प के दो नये विद्यालय खोले जायेंगे
- 18 नये आईआईटी और एनआईआईटी की होगी स्थापना
- 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया है, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
- वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जायेगा
- वित्त वर्ष 2018-19 में 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण किया जायेगा। (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2018)
