वित्त मंत्री - 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। आवास ऋण पर 3.5 लाख करोड़ रुपये की छूट। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये। घर बेच कर स्टार्ट-अप में निवेश पर टैक्स में छूट।
वित्त मंत्री - पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये अतिरिक्त सेस। आयातित किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ी। सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ कर 12.5%। सीसीटीवी, पीवीसी और मार्बल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी।
पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी कर भुगतान किया जा सकेगा। खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकासी पर 2% टीडीएस लगेगा। 2-5 करोड़ रुपये की आय पर सरचार्ज (अतिरिक्त कर) बढ़ कर 3% होगा। 2 करोड़ रुपये तक की आय के टैक्स पर कोई बदलाव नहीं। 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर 7% सरचार्ज। जीएसटी को एकल मासिक रिटर्न में और सरल बनाया जायेगा।
वित्त मंत्री - एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।
वित्त मंत्री - ईमानदार करदाताओं का शुक्रिया। देश के विकास में करदाताओं की भूमिका अहम। 400 करोड़ रुपये तक कारोबार वाली कंपनियों पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ई-वाहन पर जीएसटी 12% घट कर 5% होगा। ई-वाहन खरीदने पर आयकर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट। इलेक्ट्रिक कार पर अब 4% टैक्स।
वित्त मंत्री - 5 सालों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश। सरकार पीएसयू कंपनियों में विनिवेश जारी रखेगी। ऋण देने वाली कंपनियों को आरबीआई नियंत्रित करेगा। सरकारी कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ाया जायेगा। भारत का विदेशी कर्ज 5% से भी कम। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नये सिक्के आयेंगे। दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने पर जोर।
वित्त मंत्री - पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की एनपीए घटी। 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूला गया। बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों का असर दिखा। सुधारों से बैंकों के एनपीए घटे। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी। क्रेडिट ग्रोथ 13.8% बढ़ी। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की मदद देंगे। एनबीएफसी की फंडिंग पर रोक नहीं लगेगी। एनबीएफसी को कर्ज के लिए सरकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी। हाउसिंग कंपनियों का नियामक आरबीआई होगा। एनबीएफसी को बाजार से पूँजी जुटाने में सहायता की जायेगी।
वित्त मंत्री - सीवर की सफाई के लिए मशीनों और रॉबोट के इस्तेमाल से सफाईकर्मियों को फायदा हुआ।
मुद्रा योजना में महिला को 1 लाख रुपये तक का ऋण। संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद। हर महिला के जन-धन खाते में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट। एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्ताव। कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध करायेंगे। चालू वित्त वर्ष में 04 नये दूतावास खोले जायेंगे।
वित्त मंत्री - पीएम श्रमयोगी योजना से 30 लाख लोग जुड़े। डिजिटल भुगतान सेवा को बढ़ावा मिल रहा है। एलईडी से 18,341 करोड़ रुपये की बचत।
वित्त मंत्री ने भाषण में स्वामी विवेकानंद के एक पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया था।
वित्त मंत्री - 01 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना। भारत को फिर से शिक्षा का केंद्र बनायेंगे। श्रमिकों के लिए 4 और कोर्ट बनाये जायेंगे।
वित्त मंत्री - विदेश में नौकरी के लिए विशेष प्रशिक्षण देंगे। स्टार्ट-अप के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम लायेंगे। विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इंडिया कार्यक्रम होगा।
वित्त मंत्री - उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये। खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा का गठन होगा।
वित्त मंत्री - नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी जायेगी। नयी शिक्षा नीति में अनुसंधान पर जोर। 5 साल पहले देश का एक भी संस्थान विश्व के टॉप 200 में नहीं था, जबकि अब 3 संस्थान टॉप 200 में हैं। नेशनल रिर्सच फाउंडेशन बनाया जायेगा। ऑनलाइन कॉर्स बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा।
वित्त मंत्री - उज्जवला सौभाग्य योजना से देश का भाग्य बदला
वित्त मंत्री - हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी सामने है। 5.6 लाख गाँल खुले में शौच से मुक्त। 95% शहर खुले में शौच से मुक्त। अक्टूबर 2019 तक पूरा देश खुले में शौच से मुक्त होगा। 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा। शहरों में 26 लाख से अधिक घर बनाये गये। शहरीकरण चुनौती नहीं मौका है। पीएन आवास योजना के तहत शहरों में 81 लाख मकान बनेंगे।
वित्त मंत्री - जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुँचायेंगे। हमारा मिशन "हर घर जल"। जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। जल आपूर्ति प्रबंधन का लक्ष्य हासिल करेंगे। वॉटर रिसाइकिल पर ध्यान देंगे। एविएशन, मीडिया, एनिमेशन, एवीजीसी और बीमा में 100% एफडीआई पर विचार किया जायेगा।
वित्त मंत्री - दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना। अन्नदाता (देश) को ऊर्जादाता बनायेंगे। 10,000 किसानों का उत्पादन संघ बनेगा। आयात पर खर्च कम करेंगे। शून्य बजट कृषि पर जोर देंगे। यह कोई नयी चीज नहीं। दूध उत्पादन बढ़ाया जायेगा।
वित्त मंत्री - रोजाना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य। पीएम ग्राम सड़क योजना से गाँवों को जोड़ रहे हैं। सड़कों को और बेहतर बनाने पर भी काम। गाँवों में 30,000 किमी सड़क ग्रीन तकनीक से बनी। 2022 तक हर किसी को घर देने का लक्ष्य। हर एक ग्रामीण परिवार के पास, उन्हें छोड़ कर लेने के लिए तैयार नहीं है, 2022 तक बिजली होगी।
वित्त मंत्री - देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिये लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं। 2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रा में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। इस वर्ष जब हम महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो गाँव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता में रहेंगे।
वित्त मंत्री - उज्जवला योजना के तहत 7 करोड़ कनेक्शन दिये गये।
वित्त मंत्री - 10 लक्ष्य निर्धारित किये हैं। पहला भौतिक संरचना का विकास, दूसरा डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुँचाना, तीसरा हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत, चौथा एमएसएमई, स्टार्ट-अप, रक्षा, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर, पाँचवा जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियाँ, छठा ब्लू इकोनॉमी, सातवाँ गगनयान और चंद्रयान मिशन, आठवाँ खाद्यान्न, नौवाँ स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएँ-बच्चे और दसवाँ जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
वित्त मंत्री - बीमा मध्यस्थों के लिए 100% विदेशी निवेश। भारत में और विदेश निवेश को बढ़ावा देंगे। हमारी कोशिश बिना किसी अड़चन के निवेश का बढ़ावा देना। नयी योजनाएँ व्यापार को और बढ़ावा देंगी। भारत में अभी तक मजबूत विदेशी निवेश रहा है। बाहरी निवेशकों के लिए आसान केवाईसी बनाये जाने का प्रस्ताव।
वित्त मंत्री - एमआरओ सेवाओं के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनायेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किये जायेंगे।
वित्त मंत्री - हम पूँजी, इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूँजी जुटाने के लिए सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम करेंगे
वित्त मंत्री - नयी योजना (प्रधानमंत्री मन धन योजना) के तहत 1.5 करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जायेगा।
वित्त मंत्री - पिछले 5 सालों में दिवालिया कानून जैसे सुधार हुए।
वित्त मंत्री - भारत के लिए एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग (पट्टे पर देना) क्षेत्र में कदम रखने का सही समय। बुनियादी ढाँचें में बड़े निवेश की जरूरत, बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की बात शुरू की गयी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का जोर, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच खाई कम हुई।
वित्त मंत्री - इसी साल देश की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर हो जायेगी।
वित्त मंत्री - रोजगार बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता। भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा कर रहे हैं।
वित्त मंत्री - गाँव और शहर के बीच अंतर तेजी से कम हो रहा है। लाइसेंस और कोटा राज के दिन खत्म।
300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी, जलमार्ग परियोजना से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी बढ़ी और भारत माला, सागर माला परियोजनाओं, उड़ान योजनाओं के जरिए भौतिक संबंद्धता को बढ़ावा।
वित्त मंत्री - मुद्रा योजना ने लोगों का जीवन बदला, उड़ान योजना से छोटे शहर वायुमार्ग से जुड़े, 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ डॉलर हुई।
वित्त मंत्री - प्रदूषण मुक्त भारत बनाने की कोशिश है। 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में बजट 2019 पेश करने जा रही हैं। इससे पहले पिछली मोदी सरकार में तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल 01 फरवरी 2019 को चुनावी वर्ष होने के कारण अंतरिम बजट पेश किया था। (शेयर मंथन, 05 जुलाई 2019)
