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सोमवार 23 अक्टूबर : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक समाधान की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने खुफिया विभाग (IB) के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को वार्ताकार नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा है कि समाधान के लिए कश्मीर में हर किसी से बात की जायेगी।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को निशाने पर लेते हुए कहा है कि गुजरात अमूल्य है, इसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। इससे पहले पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा था।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खरीद-फरोख्त के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस ड्रामेबाज पार्टी नंबर एक है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास झूठ, भ्रष्टाचार और विकास की अनदेखी का है।
उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह भारत भर में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के नियमन के लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन पर विचार करे।
सोमवार को राजस्थान विधान सभा में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दंड विधियाँ राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 में प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष ने इस विधेयक का भारी विरोध और वाकआउट किया।
मध्यावधि चुनाव में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। खबर है कि आबे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 465 में से 312 सीटों पर विजय हासिल कर ली है।
झारखंड में तथाकथित रूप से भूख के कारण हुए दो मौतों पर सफाई देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है कि ये मौतें भूख के कारण नहीं, बल्कि बीमारियों की वजह से हुई हैं।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की करीबी हनीप्रीत (Honeypreet) की पेशी पंचकूला में वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो पायी। न्यायालय अब 6 नवंबर को सुनवाई करेगा, तब तक उसे अम्बाला जेल में रहना होगा।
कांग्रेस ने माँग की है कि चुनाव आयोग तुरंत गुजरात विधान सभा चुनाव की घोषणा करे और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो। पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव में देर कराने की कोशिश कर रही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) अचल कुमार ज्योति ने गुजरात चुनाव की घोषणा में देरी पर जवाब देते हुए कहा कि उन पर केंद्र का कोई दबाव नहीं था, बल्कि मौसम समेत कई कारणों से हिमाचल प्रदेश में गुजरात से पहले चुनाव कराने का फैसला लेना पड़ा। (शेयर मंथन, 23 अक्टूबर 2017)

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