वेंकट चलसानी
सीईओ, एम्फी
वित्त मंत्री ने आज एक विकासोन्मुख बजट पेश किया है। पूँजीगत व्यय (capital expenditure) में कटौती किये बिना राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) पर ध्यान केंद्रित करना और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करना बेहद सकारात्मक है।
रोजगार सृजन, कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ मध्यम वर्ग को कर राहत देने पर जोर देने से लोगों के हाथों में अधिक आय आयेगी।
दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर (Long Term Capital Gains tax) या एलटीसीजी के लिए छूट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 1.25 लाख रुपये तक करना एक स्वागत-योग्य बदलाव है। हालाँकि एलटीसीजी (LTCG) और अल्पावधि पूँजीगत लाभ कर (STCG) की दरों में परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी, फिर भी बाजार इसे सहजता से लेगा।
हमें यह जान कर खुशी हुई कि धारा 50एए के तहत 'निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड' (Specified Mutual Funds) की परिभाषा में बदलाव की एम्फी की माँग को स्वीकार कर लिया गया है और इससे अब तक प्रभावित फंडों के लिए कराधान (taxation) युक्तिसंगत होगा। (शेयर मंथन, 23 जुलाई 2024)
