सरकार ने दूसरी राहत योजना की घोषणा की
भारत सरकार ने धीमी होती अर्थव्यवस्था में नयी जान फूँकने के लिए अपनी राहत योजना की दूसरी किश्त का ऐलान कर दिया है, जिसमें खास तौर पर संकटग्रस्त क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। खास तौर पर निर्यातकों और लघु उद्योगों को रियायतें दी गयी हैं। इसके अलावा सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योगों को सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिए कदम उठाये गये हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती की है। जहाँ राहत योजना की पहली किश्त में केंद्र सरकार अपने योजना-खर्च को बढ़ाने पर ध्यान दिया था, वहीं इस दूसरी किश्त में राज्य सरकारों के खर्च को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।