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आईटीआई म्यूचुअल फंड (ITI Mutual Fund) ने आरम्भ किया आईटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

आईटीआई म्यूचुअल फंड ने इक्विटी स्कीम- ईएलएसएस श्रेणी में एक नयी फंड योजना की शुरुआत की है। आईटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (ITI Long Term Equity Fund) नामक यह योजना ओपेन ऐंडेड फंड है।

इस फंड योजना में निवेश करने पर आय कर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर से छूट मिलेगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस योजना की लॉक-इन अवधि तीन साल है। इसका मतलब यह हुआ कि इस योजना के यूनिटों की तीन साल तक बिक्री नहीं की जा सकती।
इस फंड का उद्देश्य मुख्यतः इक्विटी और इक्विटी केंद्रित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलिओ में निवेश कर पूँजी में बढ़ोतरी करना है। इसके लिए फंड ने इक्विटी प्रतिभूतियों के बाजार पूँजीकरण की कोई सीमा नहीं तय की है यानि यह फंड विभिन्न पूँजीकरण वाले शेयरों में निवेश करने को स्वतंत्र होगा। इस योजना का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (Nifty 500 Total Return Index) को बनाया गया है।
आईटीआई म्यूचुअल फंड के मुताबिक यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो इक्विटी और इक्विटी-केंद्रित विकल्पों में निवेश का जोखिम लेते हुए लंबी अवधि में पूँजी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। योजना के साथ सामान्य से थोड़ा अधिक जोखिम जुड़ा हुआ है। निवेश लाभ के लिहाज से यह योजना निवेशकों को दो विकल्प उपलब्ध कराती है- ग्रोथ और डिविडेंड। निवेशक इनमें से जो विकल्प चाहें, उसका चुनाव कर सकते हैं। डिविडेंड विकल्प के भीतर निवेशकों को डिविडेंड पेआउट सुविधा उपलब्ध है। निवेश के लिहाज यह योजना डायरेक्ट और रेगुलर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। डायरेक्ट विकल्प के तहत सीधे आईटीआई म्यूचुअल फंड के माध्यम से योजना में निवेश किया जा सकता है। दूसरी ओर रेगुलर विकल्प के तहत निवेशक वितरकों के माध्यम से इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
इस नयी फंड योजना में न्यूनतम 500 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इस फंड में कोई इन्ट्री लोड नहीं लगेगा। चूँकि इस योजना की लॉक-इन अवधि तीन साल है, ऐसे में यूनिटों के आवंटन के तीन साल के भीतर उनका रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद रिडम्पशन की स्थिति में कोई एक्जिट लोड नहीं लगेगा।
यह योजना 15 जुलाई 2019 को आरंभ हो चुकी है और 14 अक्टूबर 2019 को बंद हो रही है। इसके बाद यह योजना 25 अक्टूबर 2019 से फिर से खुलेगी, ताकि यूनिटों की लगातार खरीद-बिक्री की जा सके। (शेयर मंथन, 28 अगस्त 2019)

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