कैबिनेट ने दी सात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के शेयर बेचने को मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के शेयरों की बिक्री को मंजूरी दे दी है।

इसके जरिये सरकार की योजना पूँजी जुटाने और अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने की है। इन सात कंपनियों में रेलटेल कॉर्प (RailTel Corp), टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया (Telecommunications Consultants India), नेशनल सीड्स कॉर्प (National Seeds Corp), वॉटर ऐंड पावर कंसल्टेंसी (Water & Power Consultancy), एफसीआई अरावली जिपसम (FCI Aravali Gypsum) और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट (Tehri Hydro Development) शामिल हैं।
इन सभी कंपनियों को आईपीओ (IPO) के जरिये सूचीबद्ध किया जायेगा। सीसीईए ने इन 6 कंपनियों के आईपीओ के अलावा कुद्रेमुख आयरन ओर (Kudremukh Iron Ore) के फॉलो-ओन-ऑफर (Kudremukh Iron Ore) को भी हरी झंडी दिखायी है।
खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सूचीबद्ध होने पर सीपीएसई का मूल्य विस्तार होगा और निवेशकों को सीपीएसई कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहिन मिलेगा।
सीसीईए ने सीपीएसई की सूचीबद्धता के लिए योग्यता मानदंड का भी विस्तार किया है। अब सकारात्मक शुद्ध संपत्ति और पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में शुद्ध लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियाँ सूचीबद्ध होने की पात्र होंगी। अभी तक सकरात्मक शुद्ध संपत्ति और पिछले लगातार तीन वर्षों में बिना घाटे एवं शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनियाँ सूचीबद्ध होने के योग्य थीं। (शेयर मंथन, 29 दिसंबर 2018)