सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार (टर्नओवर) करने वालों के लिए सरकार नये साल में वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत ई-इन्वॉइस बनाना अनिवार्य करने जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तीन दिनों के एमपीसी (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 0.50% बढ़ोतरी का ऐलान किया।
चालू वित्त-वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के तीन महीनों में भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) 13.5% रही है, हालाँकि यह अनुमानों से कुछ कम है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट की नई दर 5.40% हो गई है।
आने वाले नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीद के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर पर कम रकम देनी होगी।
