देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि डिजिटल लेनदेन में जोरदार उछाल देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस साल जनवरी तक यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान लेनदेन रिकॉर्ड 18,120 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस दौरान लेनदेन का मूल्य 2,330 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह जानकारी साझा की गयी है।
इस जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में इस साल जनवरी तक यूपीआई सहित डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 18,120 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। कुल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गया है, जिसमें 46 फीसदी की दर से सालाना ग्रोथ दर्ज की गयी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह वृद्धि यूपीआई के कारण दर्ज की गयी है, जो 69 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा और लेनदेन वित्त वर्ष 2021-22 के 4,597 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ लेनदेन तक जा पहुँचा है।
वित्त वर्ष 2023-24 में कुल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का लगभग 70% यूपीआई के जरिये लेनदेन से हुआ है। वहीं क्यूआर कोड और पीओएस टर्मिनल, नये व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर से भी लेनदेन में इजाफा देखा गया है। बता दें कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने डिजिधन मिशन की शुरुआत की है।
देश में डिजिटल भुगतान के विकास में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट को प्रमोट करने के लिए 'प्रोत्साहन योजना' ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 से डिजिटल पेमेंट के लिए बैंकों और दूसरे इकोसिस्टम पार्टनर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, जिसे डिजाइन करते समय हितधारकों के साथ परामर्श किया गया।
जागरूकता और डेटा कलेक्शन के लिए बैंकों के लिए एक डेडिकेटेड प्रोत्साहन योजना पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आये हैं। यूपीआई पेमेंट सहित डिजिटल पेमेंट की पेशकश करने वाले बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 216 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 572 हो गयी है।
(शेयर मंथन, 17 मार्च 2025)
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