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केंद्रीय बजट 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। उन्होंने आज रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। हालाँकि, भारतीय शेयर बाजार को इस बार का आम बजट कुछ खास पसंदी नहीं आया। वित्त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत में जहाँ दोनों सूचकांक सपाट थे, वहीं लॉन्ग टर्म कैपटिल गेन्स टैक्स और नयी कर व्यवस्था के प्रावधानों की घोषणा के साथ 1% से ज्यादा टूट गये। मगर बाजार जल्द संभल गये और इस समय दोनों सूचकांक तकरीबन 0.50% से अधिक की नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
बजट की झलकियाँ :
12.35 बजे : नयी कर व्यवस्था में 12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20% की दर से कर का प्रस्ताव।
12.33 बजे : नयी कर व्यवस्था में 10-12 लाख रुपये तक की आय पर 12% की दर से कर का प्रस्ताव।
12.32 बजे : नये टैक्स स्लैब में 7-10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स।
12.31 बजे : नये टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं।
12.30 बजे : नये टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव। स्टैंडर्ड डिक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया।
12.25 बजे :भारतीय शेयर बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट। सेंसेक्स 852.89 अंक और निफ्टी 274. 80 अंक टूटे।
12.20 बजे : दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स) को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया
12.15 बजे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।"
12.13 बजे : मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मैं मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।"
12.10 बजे : बीएसई का सेंसेक्स 122.38 अंकों की गिरावट के साथ 0.15% टूट कर 80,379.70 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एनएसई का निफ्टी 49.55 के नुकसान के साथ 24,459.70 के स्तर पर है, इसमें 0.2% की सुस्ती है।
12.09 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।"
12.08 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी...बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी...असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी...
12.07 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा।"
11.55 बजे : देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।"
11:54 बजे : वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा।
11.53 बजे : वित्त मंत्री ने कहा, ''आईबीसी में उचित बदलाव किए जाएंगे और न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।''
11.52 बजे : निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।"
11.51 बजे : वित्त मंत्री ने कहा, ''सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, कारोबारी अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग के विकास का प्रस्ताव रखा है। ''
11.49 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।"
11.45 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।"
11.44 बजे : सरकार उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए किराये पर आवास योजना (रेंटल हाउसिंग स्की) लायेगी। इसके तहत उनके रहने के लिए शयनशालाएँ (डॉरमेट्रीज) बनाए जाएँगी।
11.41 बजे : बजट में महिलाओं से जुड़ी स्कीम पर 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया गया है।
11.40 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
11.35 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"
11.30 बजे : बजट पर बाजार सपाट।
11.28 बजे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मना सीतारमण ने कहा, '' 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार बजट में आवंटन कर रही है।''
11.24 बजे : शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"
11.20 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।''
11.18 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।"
11.16 बजे : वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उद्यमों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। उन्हें एक महीने का वेतन 15,000 रुपये तक सीधे लाभ हस्तांतर (डीबीटी) किया जाएगा, पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, ईपीएफओ अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन। 30 लाख युवा रोजगार में प्रवेश करेंगे और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे।
11.13 बजे : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।''
11.11 बजे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।"
11.05 बजे : मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश कर रहीं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
11.00 बजे : निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू, आज पेश कर रहीं रिकॉर्ड 7वीं बार बजट।
(शेयर मंथन, 23 जुलाई 2024)