केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत की है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए की थी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जायेगी और इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
पीएम धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से देश के उन 100 जिलों को इस योजना में शामिल किया जायेगा, जहाँ कृषि उत्पादन कम है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर बेहतर नीतियाँ तैयार करेगी, जिनसे कृषि उत्पादन में इजाफा होगा और किसानों की आय में बढ़ेगी। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है।
सरकार करेगी किसानों की वित्तीय मदद
योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिये जायेंगे। सरकार किसानों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। जरूरत पड़ने पर किसानों को सरकार की तरफ से वित्तीय मदद भी दी जायेगी।
किसानों के लिए और भी हैं राहतें
छोटे किसानों को कृषि उपकरण और अन्य चीजों के लिए सब्सिडी भी दी जायेगी। खेती के बारे में नयी तकनीक और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी जायेगी। ऐसे किसान जो खेती से अपनी आय बढ़ाने में सरकार की मदद चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना के तहत महिला कृषकों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अलावा, सरकार ने बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का भी ऐलान किया है।
(शेयर मंथन, 04 फरवरी 2025)
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