नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी (NCLT) ने शुक्रवार को एचडीएफसी (HDFC) प्रॉपर्टी वेंचर्स और HDFC वेंचर कैपिटल के HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय की मंजूरी के साथ ही पैरेंट कंपनी के साथ HDFC बैंक का विलय एक कदम और आगे बढ़ गया है।
हालाकि ट्रिब्यूनल से कंपनी की दो इंश्योरेंस सब्सिडियरी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी HDFC एएमसी (AMC) को विलय के लिए मंजूरी मिलना बाकी है। आपको बता दें यह भी 4000 करोड़ डॉलर रिवर्स विलय का हिस्सा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपने अंतिम आदेश में विलय के कंपोजिट योजना को मंजूरी दी है जिसमें एचडीएफसी (HDFC) प्रॉपर्टी वेंचर्स और HDFC वेंचर कैपिटल के HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ विलय को मंजूरी मिली है। कंपनी ने एक्सचेंज को एनसीएलटी से मिले विलय की मंजूरी के बारे में जानकारी दी है। आदेश में कहा गया है कि विलय से ग्रुप की संरचना पहले के मुकाबले आसान, स्ट्रीमलाइन, प्रभावी प्रशासन के साथ कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस हफ्ते के शुरुआत में एनसीएलटी ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसकी वजह बचे हुए प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 180 दिनों की मोहलत मांगी गई थी। आपको बता दें कि विलय के लिए एचडीएफसी को पहले ही मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक के शेयरधारकों, पीएफआरडीए (PFRDA) यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई (CCI) से मंजूरी मिल चुकी है। इस मंजूरी के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय एक कदम और बढ़ गया है। उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2023-2304 की तीसरी तिमाही तक विलय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रस्तावित विलय की संयुक्त संपत्ति करीब 18 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी। विलय प्रभावी होने के साथ ही एचडीएफसी बैंक में 100 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक की होगी और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों का बैंक में 41 फीसदी हिस्सा होगा। एचडीएफसी के प्रत्येक शेयरधारकों को 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे।
(शेयर मंथन 4 मार्च, 2023)
