मार्च के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) आधारित महँगाई दर 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर आ गयी। यह आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बुधवार (12 अप्रैल) को जारी किये। इसके साथ ही भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर मार्च में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6% से नीचे आ गयी।

महँगाई के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

अमेरिका में महँगाई दर के आँकड़े आने के बाद डॉलर की ऊँचाई में कुछ रुकावट आयी है। इसके मुकाबले रुपया भी थोड़ा संभला है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार (08 जून) को बताया कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। दास ने कहा कि एमपीसी के छह में से पाँच सदस्यों के बहुमत से समायोजन वापस लेने पर ध्‍यान केंद्रित करने का फैसला किया है ताकि मुद्रास्‍फीति को लक्ष्‍य के अनुरूप रखते हुए विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शुक्रवार (06 अक्तूबर) को अपनी छमाही मौद्रिक नीति की बैठक (MPC) में लगातार चौथी बार रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने महँगाई पर सतर्क रुख बरकरार रखते हुए वित्त वर्ष 24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5% पर यथावत रखा है।

वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार (14 नवंबर) को अक्टूबर के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति (WPI Inflation) के आँकड़े जारी किये। इस दौरान थोक महँगाई दर 19 महीनों में पहली बार 10% से नीचे 8.9% दर्ज की गयी। इससे पहले सितंबर में थोक महँगाई दर 10.7% थी, जबकि अक्टूबर 2021 में यह 13.83% थी। थोक महँगाई दर पिछले तकरीबन डेढ़ साल से 10% से ऊपर बनी हुई थी।

अक्टूबर में थोक महँगाई दर (WPI) बढ़ कर 5.28% पर पहुँच गयी, जो पिछले चार महीनों में सर्वाधिक है।

अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महँगाई दर बढ़ कर 3.36% हो गयी है।

महँगाई दर में बढ़ोतरी का सिलसिला अक्टूबर महीने में भी जारी रहा।

अक्टूबर 2022 में खुदरा महँगाई घट कर तीन महीने के निचले स्तर पर 6.77% रही है। वहीं थोक महँगाई लगातार 18 महीनों तक दो अंकों में रहने के बाद अक्टूबर में घट कर 8.39% पर आयी है।

डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपये और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जनता के लिए महँगाई के मोर्चे एक और राहत की खबर आयी है।

मुख्यतः सब्जियों की कीमत बढ़ने की वजह से जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से दर्शायी जाने वाली खुदरा महँगाई दर (Retail Inflation) बढ़ कर 2.36% हो गयी है।

फर्स्ट ग्लोबल के संस्थापक और वाइस-चेयरमैन शंकर शर्मा लगभग हमेशा भारतीय शेयर बाजार को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं।

आम जनता के लिए महँगाई के मोर्चे एक और राहत की खबर आयी है।

गुरुवार को जारी सरकारी आँकड़ों के अनुसार, थोक मूल्यों पर आधारित महँगाई पिछले महीने की तुलना में जनवरी में 10 महीने के निचले स्तर 2.76% पर पहुँच गयी है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, थोक मूल्यों पर आधारित महँगाई जून में 23 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गयी।

फरवरी माह में थोक महँगाई दर मासिक आधार पर मामूली घट कर -0.91% पर आ गयी है। जनवरी में थोक महँगाई दर -0.90% रही थी। थोक महँगाई दर लगातार 16 महीने से शून्य से नीचे बनी हुई है। पिछले साल की समान अवधि में थोक महँगाई दर -2.17% रही थी। 

महँगाई के आँकड़ों में नरमी दिख रही है। अप्रैल 2023 के महीने में थोक महँगाई दर शून्य के नीचे चली गयी है। यह अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अच्छी खबर है, और महँगाई में यह नरमी कितनी टिकाऊ है?

दिसंबर 2019 के महीने में थोक महँगाई दर (Wholesale Price Index or WPI) सात महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुँच गयी है।

थोक महँगाई दर में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जनवरी 2020 में थोक महँगाई दर बढ़ कर 3.10% हो गयी है।