एमएसएमई और कृषि को लेकर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने के ठीक बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किये निर्णयों की जानकारी तीन केंद्रीय मंत्रियों - प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में दी गयी।
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा में जो बदलाव किये गये थे, उनमें थोड़ा और संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब 20 करोड़ रुपये तक के निवेश और 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार के बदले 50 करोड़ रुपये तक के निवेश और 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों को मध्यम उद्यमों में गिना जायेगा। गडकरी ने यह भी बताया कि किसी इकाई को एमएसएमई के दायरे में रखने के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा देखते समय अब निर्यात से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जायेगा।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को स्वीकृति दी है, जिसमें किसानों को लागत से 50-83% तक अधिक मूल्य मिलेगा। तोमर ने यह भी बताया कि किसानों को अपनी ऊपज अपनी इच्छा के स्थान और मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी ही एक केंद्रीय कानून बनाया जायेगा, जिसकी अभी तैयारी चल रही है।
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