खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने पीएसयू बैंकों (PSU Banks) में 41,000 करोड़ रुपये और डालने के लिए संसद (Parliament) की मंजूरी माँगी है।
पुनर्पूँजीकरण बॉन्डों के माध्यम से पीएसयू बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये लगा कर सरकार की मंशा क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) को सहारा देने की है। सरकार ने अक्टूबर 2017 में बेसल-3 कहे जाने वाले वैश्विक पूँजी जोखिम मानदंडों को पूरा करने के लिए पीएसयू बैंकों में 1.35 करोड़ रुपये डालने का ऐलान किया था।
बेसल-3 मानदंडों पर खरा उतरने के लिए पीएसयू बैंकों को मार्च 2019 तक शेयर बाजार से 58,000 करोड़ रुपये जुटाने थे। मगर बाजार में नरमी के कारण अभी तक सरकारी बैंक पर्याप्त पूँजी जुटाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए भी सरकार पीएसयू बैंकों में और 41,000 करोड़ रुपये डालने की योजना बना रही है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दो सालों के भीतर पीएसयू बैंकों के 2,11,000 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय लिया था। इनमें बजटीय प्रावधानों के माध्यम से 18,139 रुपये, पुनर्पूँजीकरण बॉन्डों के जरिये 1.35 लाख करोड़ रुपये और बाकी 58,000 करोड़ रुपये सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेच कर जुटाने की योजना थी। (शेयर मंथन, 20 दिसंबर 2018)
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