वीडियोकॉन (Videocon) 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सरकार के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने की योजना बना रही है।
वीडियोकॉन की दूरसचार इकाई वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में सभी आरोपियों को बरी किये जाने के काऱण यह कदम उठा सकती है। कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था, मगर दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से इसे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। गौरतलब है कि 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 2008 के 2जी मोबाइल फोन सेवा लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत सभी आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक आदेश में ए. राजा के कार्यकाल के दौरान आवंटित किये गये 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिये थे, जिनमें से 15 लाइसेंस वीडियोकॉन के थे। उसने इनके लिए 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
उधर शुक्रवार को वीडियोकॉन का शेयर 0.15 रुपये या 0.85% की कमजोरी के साथ 17.40 रुपये के भाव पर बंद हुआ। वहीं इसके 52 हफ्तों का शिखर 110.00 रुपये और निचला स्तर 12.10 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 25 दिसंबर 2017)
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