केंद्र सरकार ने बजट 2019 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors) या एफपीआई पर लगाये गये सरचार्ज को वापस ले लिया है।
शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफपीआई पर सरचार्ज हटाने के अलावा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए और भी कई घोषणाएँ की। पूँजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर लगाये गये अतिरिक्त सरचार्ज को भी वापस ले लिया गया है। इसके अलावा घरेलू निवेशकों को भी बढ़े हुए कर से राहत दे दी गयी है।
बता दें कि बजट में नये कर/सरचार्ज लगाये जाने के बाद से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। बजट के बाद से विदेशी निवेशकों ने 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पूँजी निकाल ली।
वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अगले कदमों की रूपरेखा सामने रखने के लिए वे अगले कुछ हफ्तों में दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जिसमें संकत से गुजर रहे आवास क्षेत्र के लिए विशिष्ट कदम भी शामिल होंगे।
मंदी से जूझ रहे ऑटो क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गये बीएस-IV वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए चालू रहेंगे। साथ ही जून 2020 तक वन-टाइम पंजीकरण शुल्क में संशोधन को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों को नये वाहन खरीदने की मंजूरी दे दी गयी है।
बैंकों को तुरंत 70,000 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया है, ताकि उन्हें नये कर्ज देने में कोई परेशानी न हो। (शेयर मंथन, 24 अगस्त 2019)
